हरियाणा बजट 2018-19 | Download PDF

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हरियाणा के फाइनेंस मिनिस्टर (Finance Minister) कैप्टन अभिमन्यु ने 9 मार्च 2018 को हरियाणा प्रदेश का साल 2018-19 के लिए 1,15,198 लाख करोड़ रुपए का बजट पेश किया है| कैप्टन अभिमन्यु ने मनोहर खट्टर सरकार का चौथा बजट पेश किया है। जीएसटी के लागू होने के बाद राज्य का यह पहला बजट है। हरियाणा का साल 2018-19 का बजट पिछले साल के बजट की तुलना में 12.6 फीसदी अधिक है।

हरियाणा बजट 2018-2019, पिछले बजट से 12.6 फीसदी अधिक

फाइनेंस मिनिस्टर के अनुसार राज्य यह बजट राज्य की जरूरतों को ध्यान में रखते हुये बनाया गया है। 2018-19 के बजट में किसी भी तरह के नए टैक्स को शामिल नहीं किया गया है| इंडस्ट्रीज के लिए इस्तेमाल होने वाली प्राकृतिक गैस पर 12.5 फीसदी टैक्स घटाकर 6 फीसदी कर दिया है।

2018-19 के बजट के महत्वपूर्ण घोषणाए –

कृषि क्षेत्र (Agricultural Sector) के लिए–

सरकार ने कृषि को लाभकारी बनाने, कृषि उत्पादकता बढ़ाने तथा किसान परिवारों और भूमिहीन श्रमिकों के शारीरिक, वित्तीय और मनोवैज्ञानिक दवाब को कम करने के लिए उपाय करने हेतु ‘हरियाणा किसान कल्याण प्राधिकरण’ स्थापित करने का निर्णय लिया है। इस सम्बन्ध में एक विधेयक इस सदन के चालू सत्र में लाए जाने की सम्भावना है।

आवारा बैलों को समस्या से दिलाएंगे छुटकारा –

आवारा बैलों की समस्या से निपटने के साथ-साथ मादा पशुओं की संख्या में वृद्धि करके दूध उत्पादन बढ़ाने के प्रयासों में, सरकार का वर्ष 2018-19 में बड़े पैमाने पर सेक्सड सीमन टैक्नोलोजी अपनाने का प्रस्ताव है। इस तकनीक के तहत गाय के 90 प्रतिशत से अधिक बछिया पैदा होंगे।

अम्बाला में बनेगा पशुधन विकास डिप्लोमा कॉलेज (Livestock Development Diploma College)

पशु चिकित्सा क्षेत्र में शिक्षा के अवसर उपलब्ध करवाने के लिए लाला लाजपत राय पशु चिकित्सा एवं पशु विज्ञान विश्विद्यालय, हिसार के तहत एक पशु चिकित्सा पशुधन विकास डिप्लोमा कॉलेज लखनौर साहिब, अम्बाला में स्थापित किया जाएगा।

15,000 हैक्टेयर क्षेत्र में लगाए जाएंगे पेड़ –

वर्ष 2018-19 के दौरान लगभग 15,000 हैक्टेयर क्षेत्र में वनीकरण किया जाएगा।

एसवाईएल (SYL) योजना के लिए 100 करोड़ किए आवंटित –

वर्ष 2018-19 में एसवाईएल परिजयोजना के लिए 100 करोड़ रुपए आवंटित किए गए हैं। इसके साथ ही फाइनेंस मिनिस्टर ने कहा कि अगर SYL योजना के लिए 1,000 करोड़ रुपए की जरूरत होगी तो वह भी सरकार देगी।

हेल्थ सेक्टर (Health Sector) –

राज्य के 7 जिलों के Civil Hospitals (पंचकूला, गुरुग्राम, जींद, फरीदाबाद, सिरसा, हिसार और अम्बाला छावनी) में हेमोडायलिसिस सेवाएं शुरू की जाएगी। और जल्द ही अन्य जिलों के सिविल अस्पतालों में भी शुरू की जाएगी।

2018-19 बजट के मुख्य बिन्दु

  • फ़रीदाबाद और करनाल को स्मार्ट सिटी बनाया जाएगा
  • प्रदेश में CNG सस्ती की जाएगी
  • पंचकुला में पुलिस कंट्रोल रूम बनाए जाएंगे व प्रदेश के हर थाने में शिकायत कक्ष बनाए जाएंगे
  • वृद्धो की पेंशन में 200 रुपए की वृद्धि की जाएगी
  • 1 लाख रुपए तक का तत्काल दुर्घटना बीमा दिया जाएगा
  • एसवाईएल के लिए विशेष रूप से 100 करोड़ रुपए दिये जाएंगे
  • नेशनल हाइवे पर जींद में 2, झज्जर, अंबाला, पाली रेवाड़ी, लोहारु, कैथल-पिंजोर में 1-1 आरओबी का निर्माण किया जाएगा |
  • 2020 तक मानव रहित रेलवे फाटक खत्म कर दिये जाएंगे, इस समय 167 मानव रहित रेलवे फाटक है |
  • अगले वित वर्ष तक सभी रोडवेज बसें GPS और CCTV कैमरा युक्त होंगी |
  • 2017-18 में 184 किमी नई सड़के राज्य में बनाई गई, इस वर्ष 2018-19 में 3 नई हवाई पट्टियों को 3 हजार फुट से बढ़ाकर 5 हजार फुट किया जाएगा |
  • प्रदेश सरकार graduate बेरोज़गार युवकों को 3000 रुपए बेरोज़गारी भत्ता देगी | इसके साथ ही Cap. अभिमन्यु ने बताया की हरियाणा, प्रदेश के 1 लाख युवाओं को रोजगार देने वाला देश का प्रथम राज्य बन गया है, 100 घंटो के लिए 6000 रुपए देने वाला देश का प्रथम राज्य बन गया है|
  • शिक्षा के क्षेत्र के लिए 13978 करोड़ रुपए का बजट तैयार किया है जिसके तहत 20 नई आईआईटी खोली जाएगी और 22 आईआईटी को आदर्श आईआईटी बनाया जाएगा |
  • महेन्द्र्गढ़, गुरुग्राम में चिकित्सा महविद्यालय खोला जाएगा, विभिन्न क्षेत्रों में 29 राजकीय महाविद्यालय और रेवाड़ी में AIMS खोलने का प्रस्ताव दिया गया है|
  • कैप्टन ने बताया कि भारतीय प्रबंधन संस्थान (IIM), रोहतक और भारतीय डिजाइन संस्थान (NID), कुरुक्षेत्र के भवन निर्माण के अन्तिम चरण में हैं। राष्ट्रीय फैशन प्रौद्योगिकी संस्थान (NIFT), पंचकूला का निर्माण कार्य जल्द ही शुरू किया जाएगा |

1,15,198 लाख करोड़ रुपए के बजट में किसका कितना शेयर

  • Agriculture & allied Activity – Rs 4097.46 Cr (increase of 51.22%)
  • Agriculture – Rs 1,838.49 Cr
  • Animal Husbandry – 913.43 Cr
  • Horticulture – 834.91 Cr
  • Forests – Rs 427.17 Cr
  • Fisheries – Rs 83,46 Cr
  • Irrigation & Water Resources – Rs 3,222.21 Cr (Increase of 20.01%)
  • Industries & Minerals – Rs 399.86 Cr
  • Education – 13978.22 Cr
  • Health – Rs 4,769.61 Cr
  • Power – Rs 15,372 Cr
  • Non Conventional Energy – Rs 112.85 Cr

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